भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर औपचारिक तौर पर समाप्त,दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जताई

भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत

डिजिटल डेस्क न्यूज़। India US tariff bar (India America) भारत और अमेरिका के बीच पिछले काफी लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अंत शनिवार को औपचारिक तौर पर समाप्त हो गया है। वाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। यह समझौता न केवल टैरिफ वॉर को समाप्त करेगा बल्कि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत भी करेगा। इस समझौते की सबसे बड़ी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है, जिसके तहत रूसी तेल आयात के कारण भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

वाइट हाउस ने शनिवार सुबह जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक और आपसी लाभकारी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। यह फ्रेमवर्क व्यापक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) वार्ताओं के प्रति दोनों भागीदारों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसे फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था।

यहां पढ़ें, US और भारत के बीच अंतरिम समझौते की मुख्य शर्तें:

इस फ्रेमवर्क के तहत, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को खत्म करने या काफी कम करने पर सहमत हुआ है। इनमें सूखे डिस्टिलर अनाज (DDGs), पशु आहार के लिए इस्तेमाल होने वाला लाल ज्वार, पेड़ के मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, साथ ही शराब और स्पिरिट शामिल हैं।
इसके बदले में अमेरिका एक कार्यकारी आदेश के तहत भारतीय मूल के सामानों पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा। इन सामानों में कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, कार्बनिक रसायन, घर की सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और मशीनरी की कुछ श्रेणियां शामिल हैं।
अंतरिम समझौते के सफल समापन के अधीन, वाशिंगटन भारतीय निर्यात की एक विस्तृत श्रृंखला पर भी पारस्परिक टैरिफ हटा देगा, जिसमें जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे, और विमान के पुर्जे शामिल हैं।
वाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका एल्यूमीनियम, स्टील और तांबे के आयात को कवर करने वाली अलग-अलग घोषणाओं के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर पहले लगाए गए भारत से कुछ विमानों और विमान के पुर्जों पर अतिरिक्त टैरिफ हटा देगा। इस बीच, भारत को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले ऑटोमोटिव पुर्जों के लिए एक तरजीही टैरिफ दर कोटा मिलेगा।
जेनेरिक दवाओं और फार्मास्युटिकल सामग्री पर बातचीत के परिणाम चल रही अमेरिकी जांच के निष्कर्षों पर निर्भर होंगे। दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे को निरंतर तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह भी सहमति जताई कि ओरिजिन के नियम बनाए जाएंगे ताकि यह पक्का हो सके कि समझौते का फायदा मुख्य रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिले।
अंतरिम समझौते का मुख्य फोकस नॉन-टैरिफ बाधाओं को दूर करना होगा। भारत ने अमेरिकी मेडिकल उपकरणों को प्रभावित करने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सामानों के लिए प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाने और छह महीने के भीतर यह समीक्षा करने पर सहमति जताई है कि क्या पहचाने गए क्षेत्रों में भारतीय बाजार में अमेरिकी निर्यात के लिए अमेरिका द्वारा विकसित या अंतर्राष्ट्रीय मानकों और परीक्षण आवश्यकताओं को स्वीकार किया जा सकता है।
भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि निर्यात को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को हल करने के लिए भी काम करेगा। नियामक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए, दोनों पक्षों ने कहा कि वे तकनीकी नियमों का पालन आसान बनाने के लिए आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं।
बयान में कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई भी देश अपने सहमत टैरिफ स्तरों में बदलाव करता है, तो दूसरे पक्ष को उसी के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को संशोधित करने का अधिकार होगा। वाइट हाउस ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के तहत बातचीत के माध्यम से बाजार पहुंच का और विस्तार करने के लिए काम करेंगे।
वाशिंगटन ने यह भी संकेत दिया कि वह बातचीत के दौरान भारतीय सामानों पर टैरिफ में और कटौती के लिए भारत के अनुरोध पर विचार करेगा। दोनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बेहतर बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुरक्षा पर तालमेल को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
भारत ने अगले पांच वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने का इरादा जताया है। उम्मीद है कि इन खरीद में अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला शामिल होंगे।
दोनों देशों ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में गहरे संयुक्त सहयोग के साथ-साथ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) और डेटा केंद्रों में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों जैसे प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार का काफी विस्तार करने की भी योजना बनाई है।
अमेरिका और भारत ने डिजिटल व्यापार को प्रभावित करने वाली भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं को संबोधित करने और मजबूत, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी डिजिटल व्यापार नियमों की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।